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नोटबंदी और जीएसटी ने आसान किया अपने घर का सपना

Publish Date: January 11 2018 10:51:13am

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : नोटबंदी, जीएसटी और रियल इस्टेट रेग्युलेशन एक्ट लागू होने से चारों ओर मंदी का असर दिखने लगा। यह मंदी रियल इस्टेट पर भी पड़ा। दरअसल काफी हद तक कालेधन पर नियंत्रण के बाद खरीदार के अभाव आवासीय घरों की कीमत में भी गिरावट आ गई।

नाइटफ्रैंक इंडिया रियल इस्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर के शहरों के आवासीय घरों की कीमत में औसतन 3 फीसदी की गिरावट हुई है। सबसे अधिक गिरावट पुणे 7 फीसदी और मुंबई 5 फीसदी के आवासीय घरों में हुई है। एनसीआर में आवासीय घरों की कीमत लगातार पिछले 6 सालों से घट रही है। पिछले साल भी कीमतों में औसतन 2 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। घरों की कीमत गिरने के पीछे की मुख्य वजह मांग में कमी को बताया जा रहा है। 
बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई में घरों की बिक्री में क्रमश: 26, 6 और 20 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मुंबई और पुणे में घरों की खरीदारी में थोड़ी तेजी दिखी है। वहीं महाराष्ट्र में रेरा के ठीक से लागू होने के बाद मुंबई और पुणे में घरों की बिक्री में क्रमश: 3 और 5 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है। 

बिक्री नहीं होने से आवासीय घरों के नए प्रॉजेक्ट्स की लॉन्चिंग में भी कमी देखी गई है। पिछले साल नए प्रॉजेक्ट्स की लॉन्चिंग में दिल्ली-एनसीआर में 56 फीसदी और बेंगलुरु में 41 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। इसने रियल इस्टेट सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। एनसीआर में पिछले साल केवल 37653 यूनिट ही बेचे जा सके हैं। 

दिल्ली एनसीआर के सेल्स में 6 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह से घरों की कीमत में 2 फीसदी तक कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रियल इस्टेट के नए प्रॉजेक्ट्स में सस्ते घरों की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ी है। 
2016 में जहां नए प्रॉजेक्टस में सस्ते घरों की हिस्सेदारी 53 फीसदी थी, 2017 में बढ़कर 83 फीसदी हो गई। डिवेलपर्स भी 50 लाख तक की कीमत वाले घरों पर फोकस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और ज्यादा मांग की वजह से सस्ते घरों के ज्यादा प्रॉजेक्ट लांच किए गए। 

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