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केन्द्र सरकार से नाराज है संसदीय समिति

Publish Date: January 07 2018 06:02:37pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : कुछ मामलों को लेकर संसदीय समिति और सरकार गतिरोध पैदा हो गया है। लाख मांगने के बाद भी केन्द्र सरकार ने संसदीय समिति को देशभर के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के सैलरी-अलाउंस पर हुए खर्च की डिटेल नहीं दी हैं। इस मामले पर संसदीय समिति को नाराज बताया जा रहा है।

दरअसल, संसद की एस्टिमेट कमेटी ने मोदी सरकार को सुझाव दिया था कि केंद्र और राज्यों में सेवाएं दे रहे ऑल इंडिया सर्विस के जुड़ी जानकारियां दी जाएं। ताकि देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स (जीडीपी) में इनके योगदान का पता चल सके। सरकार के रवैये पर रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के पास अफसरों पर हो रहे खर्च से जुड़ी जानकारी जुटाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है।

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार की ओर से पार्लियामेंट्री पैनल को डिलेट नहीं भेजी गईं। इस पर भाजपा सांसद मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाले पैनल ने खासी नाराजगी जाहिर की है।

विंटर सेशन में लोकसभा में रखी गई रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने अफसरों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इस बारे में किसी बाहरी एजेंसी से भी कोई स्टडी नहीं कराई।

दरअसर, सरकार के पास केंद्र और राज्यों के अफसरों पर खर्च की जानकारी जुटाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इससे पता करना मुश्किल होता है कि जीडीपी में इनका क्या योगदान है। पैनल ने सरकार से केंद्र और राज्यों में सेवाएं दे रहे अफसरों का पिछले तीन महीने का ब्यौरा मांगा था।

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