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निजी स्कूलों से बच्चों के पलायन पर बड़ा खुलासा, आर्थिक बोझ के कारण छोड़ते हैं पढ़ाई 

Publish Date: February 11 2018 03:41:17pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एक अध्ययन में कहा है कि अंग्रेजी भाषा में बोलचाल, पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी एक्टिविटी में होने वाले खर्च व महंगी शिक्षा के कारण दिल्ली के निजी स्कूलों में पढऩे वाले आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि बच्चों को मातृभाषा में ही प्राथिमिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

वर्ष 2011 में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोडऩे वाले छात्रों की संख्या कुल नामांकन की संख्या के करीब 26 प्रतिशत तक था जो वर्ष 2014 में घटकर 10 प्रतिशत रह गया था। यानी 2011 में कुल नामांकन के 26 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में बचे रहते थे लेकिन 2014 में यह संख्या घटकर 10 प्रतिशत पर आ गयी। राइट टू एजूकेशन अधिनियम की धारा 12 (1) (सी)  निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्गो के बच्चों के लिये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है। इसके अनुसार ऐसे स्कूलों को पहली क्लास पूर्वस्कूली शिक्षा में छात्रों की कुल क्षमता के कम से कम एक चौथाई हिस्से में कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों को दाखिला देना होता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्ययन के अनुसार विशेषकर शुरुआती कक्षा यानि प्राइमरी एवं प्री-प्राइमरी स्तर की कक्षा में स्कूली पढ़ाई बीच में छोडऩे वाले छात्रों का प्रतिशत प्राइमरी स्तर पर अधिक होता है। यह संस्था भारत में बाल अधिकार संरक्षण की शीर्ष संस्था है। इसका यह अध्ययन पूरी दिल्ली के 650 स्कूलों में, स्कूली पढ़ाई बीच में छोडऩे वाले बच्चों के बारे में दिये गये वर्षवार डेटा पर आधारित है।

अध्ययन में कहा गया कि अभिभावकों का कहना है कि किताबें एवं पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों का खर्च बहुत अधिक होता है जिसके चलते वे स्कूल छोड़ देते हैं। एनसीपीसीआर ने यह भी सुझाव दिया कि जहां तक संभव हो बच्चों को पढ़ाने का माध्यम उनकी मातृभाषा होनी चाहिए।
 

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