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कुल्लू रघुनाथ मंदिर का अधिग्रहण रद, पूर्व सैनिकों को तोहफा

Publish Date: January 04 2018 08:23:00pm

शिमला (उत्तम हिन्दू न्यूज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।  कैबिनेट की बैठक में कुल्लू रघुनाथ मंदिर का अधिग्रहण रद कर दिया है। इसी प्रकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की राज्य में स्थापित पनविद्युत परियोजनाओं में उच्चतम न्यायालय के 27 सितम्बर 2011 के फैसले के अनुरूप पंजाब और हरियाणा राज्यों से ऊर्जांतर वापसी सम्बंधी बकायों का निपटारा करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बीच 130660 लाख यूनिट ऊर्जांतर की ढाई रूपये प्रति यूनिट की दर से 10 से 12 वर्षों की अवधि में बापसी को लेकर बातचीत करने का फैसला किया गया जिससे राज्य को लगभग 3266 करोड़ रूपये प्राप्त होंगे।

मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के शपथ पत्र में की गई गणना के अनुरूप ऊर्जा की वापसी की अवधि के दौरान समान वार्षिक किश्तों में 111.53 करोड़ रुपये की देनदारी की अदायगी के लिए समझौता वार्ता पर भी सहमति जताई। यदि पंजाब और हरियाणा राज्य ब्याज सहित भुगतान की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश छह प्रतिशत प्रीमियम के साथ ऊर्जा की वापसी की बात करेगा। बैठक में गत एक अक्तूबर से 31 मार्च 2018 की अवधि में पंजाब तथा हरियाणा में बिजली की कम आवश्यकता तथा सार्वजनिक हित में सर्दियों के महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजऱ दोनों राज्यों से ऊर्जा वापसी के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।मंत्रिमंडल ने धर्मशाला में आगामी नौ जनवरी से शुरू होने वाले 13वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी। वहीं कांग्रेस सरकार ने जिस रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी उसे रद्द कर दिया गया है। कैबिनेट ने रिटायर्ड काननूगो और पटवारियों की सेवाएं अनुबंध आधार पर दोबारा लेने को भी मंजूरी प्रदान की है। नया बैच आने तक यह सेवाएं जारी रहेंगी।

यहां बता दें कि नई सरकार बनते ही रिटायर्ड कानूनगो और पटवारियों की सेवाएं बंद कर दी थीं। इससे कई पटवार सर्किल खाली हो गए थे और काम प्रभावित हो रहा था। कैबिनेट की बैठक में पूर्व सैनिकों को सिविल रोजगार में वेतन निर्धारण के लाभ को बहाल करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उन्हें वित्तीय लाभों के लिए हकदार बनाएगा। मंत्रिमंडल ने डिमोबिलाइजड सशस्त्र बल (हिमाचल राज्य में गैर तकनीकी सेवा में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1972 के नियम -5 (1) और पूर्व सैनिक (हिमाचल राज्य में तकनीकी सेवा में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम-5(1) को हटाने के संबंध में 5 अगस्त, 2017 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की तथा उक्त फैसला लिया।

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