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ऊना-हमीरपुर रेल लाइन को मिले 102 करोड़ : अनुराग

Publish Date: February 07 2018 07:59:42pm

ऊना (ममता भनोट): हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने वर्ष 2018-19 के पेश केंद्रीय बजट में हिमाचल में रेलवे विकास के लिए 422 करोड़ रूपये प्रस्तावित होने पर ख़ुशी जताई और इसे हिमाचल को रेल लाइन से आपस में जोडऩे की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा"हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए प्रस्तावित 422 करोड़ का फंड हिमाचल को रेल लाइन से जोडऩे की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ,वित्त मंत्री अरुण जेटली और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार प्रकट करता हूं। रेलवे लाइनों के लिए बजटीय परिव्यय प्रस्तावित करने के लिए पीयूष गोयल जी का यह एक प्रगतिशील कदम है जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और राज्य को आर्थिक मजबूती,समृद्धि और ख़ुशहाली की दिशा में आगे ले जाएगा" अनुराग ठाकुर ने कहा "किसी भी पहाड़ी इलाके की अर्थव्यवस्था की मजबूती वहां मौजूद रेल और सड़क की कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। इसीलिए इस रेलवे लाइन का अत्यधिक महत्व है और इसके निर्माण से निश्चित रूप से राज्य की आर्थिक प्रगति में बढो़त्तरी होगी और ये रेलवे लाइन सड़क परिवहन के दबाव को कम करने में मदद करेगी"

रेलवे लाइनों के लिए प्रस्तावित बजटीय परिव्यय का ब्योरा इस प्रकार है।

1)नंगल  : तलवाड़ा रेलवे लाइन :(83.74 किमी) 80 करोड़ रुपए
2)चंडीगढ़ : बद्दी रेलवे लाइन : (33.23 किमी) 120 करोड़ रुपए
3)भानुपली - बिलासपुर - बेरी रेलवे लाइन : (63.1 किमी) 120 करोड़ रुपए
4)ऊना- हमीरपुर रेलवे लाइन: (50 किमी) 102 करोड़ रुपए

अनुराग ठाकुर अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उनके अथक प्रयासों से उना-हमीरपुर रेलवे लाइन का आरंभिक सर्वेक्षण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया और 6 महीने की अवधि के भीतर रेलवे लिंक का विस्तृत सर्वेक्षण और आकलन शुरू हुआ। हिमाचल में रेल विस्तार के लिए पूर्व  यूपीए सरकार ने प्रति वर्ष 108.4 करोड़ रुपए के हिसाब से फंड जारी किए थे जिसकी तुलना में मौजूदा भाजपा सरकार ने 206.3 करोड़ रुपए की दर से हिमाचल में रेल के लिए राशि जारी की थी जोकि यूपीए सरकार से तुलनात्मक रूप में 90 प्रतिशत अधिक है।गत वर्ष के बजट में हिमाचल में रेल विकास के बजट का आवंटन 375 करोड़ रुपए था जो कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में जारी बजट से 246 फीसदी ज़्यादा है।

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