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गरीब देश में धनवान

Publish Date: January 13 2018 01:01:27pm

इन्फोसिस टेक्नोलॉजिज के संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति ने बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित परिचर्चा में भाग लेते हुए कहा है कि देश की शीर्ष 100 कंपनियों को अपने लाभ का 10 फीसदी हिस्सा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के मद में आवंटित करना चाहिए। उन्होंने कहा फिलहाल कंपनियों के लिए अपने लाभ का दो फीसदी हिस्सा ही सीएसआर के मद में देना जरूरी है लेकिन मैं सौ बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों के साथ मिल-बैठकर अंशदान बढ़ाने की बात रखना चाहूंगा। इन कंपनियों को अलग से अनुसंधान कार्यों के लिए दो फीसदी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए दो फीसदी, गरीब बच्चों के पोषण के लिए दो फीसदी और प्राथमिक शिक्षा के लिए दो फीसदी अंशदान करना चाहिए। नारायणमूर्ति ने कहा कि अगर बड़ी कंपनियां अपने लाभ का 10 फीसदी हिस्सा शोध एवं सामाजिक कार्यों के लिए देती हैं तो एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ऐसा होने से हम सभी को कहीं अधिक खुशी होगी। नारायणमूर्ति से जब भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, साफ-साफ कहूं तो एक गरीब देश में धनवान होना कोई बहुत खुशनुमा अहसास नहीं है। यह थोड़ा विचित्र लग सकता है लेकिन मेरा मानना है कि हमें एक समाज के तौर पर इस तरह की चर्चाएं करनी चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गत 29 दिसंबर को बताया था कि वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 0.69 फीसदी ही अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च हुआ था। वर्ष 2004-05 के 24,200 करोड़ रुपये की तुलना में 2014-15 में 85,300 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद जीडीपी के अनुपात में शोध एवं विकास व्यय इतना कम रहा था। मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2016-17 में इस व्यय के 94, 500 करोड़ रुपये होने और चालू वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। नारायणमूर्ति ने कहा कि अधिक लोगों को कर दायरे में लाने से भी सरकार को शोध एवं विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि मिल पाएगी। उन्होंने कहा, हालांकि यह मसला थोड़ा विवादित है। अगर आप भारत में सर्वाधिक कर दर को देखें तो वह करीब 30 फीसदी है। स्कैंडेनेवियाई देशों, ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका के भी संघीय एवं प्रांतीय करों को एक साथ रखकर देखें तो वे भारत की उच्चतम कर दर से कहीं अधिक हैं। लेकिन अगर हमें भारत के भीतर असमानता को कम करने की दिशा में तेजी से काम करना है तो हमें जीडीपी में कर-राजस्व की हिस्सेदारी 11.5 फीसदी से बढ़ाकर 16-18 फीसदी करनी होगी। उन्होंने कहा कि ऊपरी कर दरों को बढ़ाकर और नए लोगों को कर दायरे में लाकर ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, सच तो यही है कि जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप इन समस्याओं को दूर भी नहीं कर सकते हैं।

कटु सत्य यही है कि धनवान और धनवान होता जा रहा है, गरीब और गरीब। देश में बढ़ता आर्थिक असंतुलन देशहित में नहीं है। एक तरफ देश में अरबों-करोड़ों के मालिकों का एक छोटा वर्ग है और दूसरी तरफ देश में ही 40 करोड़ के करीब लोग एक वक्त की रोटी के लिए संघर्षरत हैं। करोड़ों को रहने को छत नहीं है। हाल ही में समाचार आया था कि शहरों में बेघरों की संख्या बढ़ती जा रही है और कईयों की तो ठंड के कारण मौत हो गई है।

एनआर नारायणमूर्ति का यह कहना कि गरीब देश में धनवान होना कोई खुशनुमा एहसास नहीं, उनकी संवेदनशीलता को ही दर्शाता है। समय की मांग है कि देश के धनाढय और अमीर घराने समाज सेवा में आगे आएं। सरकार अपनी जगह जो कर रही है उसे करने दें। समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं उस बारे केवल धनाढ्य ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को सोचने की ेेेआवश्यकता है। धन साथ जाने वाला नहीं लेकिन किया गया नेक कर्म इंसान के साथ जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में तो दान और दया को ही धर्म कहा गया है। महर्षि वेद व्यास अनुसार परमार्थ ही धर्म है। इसी बात को गुरुओं ने सरबत के भले के माध्यम से विश्व को संदेश दिया है। महाभारत में कहा गया है कि 'दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यानि दया ही परम धर्म है।' इसी तरह श्रीरामचरितमानस में कहा गया है कि जिस किसी प्रकार से दान किया जाए वह कल्याण ही करता है।

नारायणमूर्ति ने जो बात देश के धनाढ्य वर्ग और कार्पोरेट सैक्टर को कही है, उस पर उन सबको गंभीरता से विचार कर समाज के कल्याण हेतु आगे आना चाहिए।    


-इरविन खन्ना, मुख्य संपादक, दैनिक उत्तम हिन्दू।

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