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शिक्षा का अधिकार नियम का नहीं हो रहा पालन

Publish Date: February 14 2018 11:43:52am

जंडियाला गुरु (कुलजीत सिंह)-: भले ही सरकार द्वारा कुछ वर्ष पहले गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यह नियम पास किया गया था जिसके तहत हर निजी स्कूल को उसके कुल बच्चों की गिनती के हिसाब से 25 प्रतिशत बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके तहत निजी स्कूलों को इसके स्कूल के बाहर बोर्ड लगाने का भी प्रावधान है लेकिन यह केवल अब कागज़ों तक ही सीमित होकर रह गया है। बता दें कि हर वर्ष कुछ निजी स्कूलों द्वारा अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ाई जा रही हैं। सी बी एस ई और अन्य बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एस सी आर टी की बुक्स खरीदने की जगह निजी पब्लिशर की किताबें लगाई जा रही हैं, जिसकी उस पर पर छपा हुआ मूल्य लागत कीमत से बहुत ज्यादा अधिक होता है। समाजसेवी कुलवंत सिंह, गुरविंदर सिंह ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों द्वारा हर वर्ष बिल्डिंग फंड, एडमिशन के नाम पर बच्चों के अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जाता है लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसके इलावा उन्होंने कहा कि अधिकांश स्कूलों में जो कमेटी बनाई गई है उसमें ज्यादातर अपने आदमी रखे हुए हैं। फीस बढ़ाते समय कोई भी उनकी राय नही ली गई जो कि शिक्षा अधिकार की अवहेलना है।

क्या कहते हैं अधिकारी?
पत्रकार द्वारा जब इस मामले को लेकर डी जी एस ई पंजाब प्रशांत गोयल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए डिविजनल कमिशनर स्तर पर कमेटी बनाई गई है जो इससे संबंधित शिकायत का निवारण करती है। अगर किसी को कोई भी इससे शिकायत है तो वह उनसे लिखित तौर पर शिकायत दे सकते हैं। जो भी कसूरवार होगा विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
 

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