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इनेलो आंदोलन

Publish Date: July 10 2017 04:55:59pm

सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के मुद्दे को लेकर इनेलो का पंजाब से आ रहे वाहनों को रोकने का आंदोलन आज सोमवार सुबह शुरू होने जा रहा है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला अनुसार इनेलो के वर्कर पंजाब से आने वाले वाहनों को इन सड़कों पर रोकेंगे। सिरसा के डबवाली में पंजाब के मलौट, फिरोजपुर और बठिंडा की तरफ से आने वाले वाहनों को इनेलो सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी के नेतृत्व में रोका जाएगा। पार्टी के 3 विधायक भी रोड़ी के साथ मौजूद रहेंगे। टोहाना में पटियाला के मार्ग से हरियाणा में प्रवेश करने वाले वाहनों को किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निशान सिंह और दो विधायकों के नेतृत्व में कार्यकर्ता रोकेंगे। जींद के तीनों विधायक खनौरी से आने वाले वाहनों को रोकेंगे। वहीं, अम्बाला स्थित बलदेव नगर में सांसद दुष्यंत चौटाला, पार्टी अध्यक्ष अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में और शंभू सीमा पर पार्टी नेता जसविंद्र सिंह संधू व रामपाल माजरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक रास्ता रोकेंगे। खुद अभय चौटाला हवाई सर्वेक्षण करेंगे और पंजाब के 4 प्रवेश मार्गों पर वर्करों से मिलने के बाद अम्बाला में मोर्चा सम्भालेंगे।
वहीं दूसरी ओर, हरियाणा और पंजाब की सरकारें इस आंदोलन से निपटने को तैयार हैं। रविवार की रात ही पंजाब और हरियाणा पुलिस मिलकर दोनों राज्यों की सीमा सील कर देगी। अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां भी हरियाणा पहुंच चुकी हैं। केंद्र से 10 कंपनियां मांगी गईं थीं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पडऩे पर 6 और कंपनियां तुरंत भेज दी जाएंगी।
इस बीच, हरियाणा के सहयोग के लिए पंजाब पुलिस की 30 टुकडिय़ों को तैनात किया गया है। जरूरत पडऩे पर ये टुकडयि़ां हरियाणा सीमा में प्रवेश करके इनेलो कार्यकर्ताओं को रोकने का काम करेंगी।
गौरतलब है कि 1978 में इस नहर के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हरियाणा सरकार ने उस वक्त पंजाब को अधिग्रहण कार्य में मदद स्वरूप एक करोड़ का फंड भी दिया था। उसके बाद नहर की खुदाई शुरू हुई तो हरियाणा सरकार ने पंजाब को फिर सहयोग के लिए दो करोड़ की राशि दी।
8 अप्रैल 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंबाला-पटियाला बार्डर पर पटियाला के गांव कपूरी में इस एसवाईएल नहर की हरियाणा के हिस्से में खुदवाई की शुरूआत की थी। सन 1990 तक हरियाणा में अंबाला से लेकर करनाल तक करोड़ों की लागत से नहर को पक्का बनाने का काम पूरा हो चुका था।
इस बीच अपने-अपने राजनीतिक हित को देखते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच एसवाईएल नहर के पानी को लेकर खींचतान शुरू हुई और 1996 में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पंजाब के रवैये को असंवैधानिक बताते हुए नहर निर्माण के आदेश दे चुका है। मगर उसके बावजूद आज एसवाईएल के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच खिचीं तलवारों पर सियासत तो भी पूरी तरह से हावी है।
समय की मांग है कि उपरोक्त मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर तथा देश हित को सम्मुख रखकर हल किया जाना चाहिए। सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर मामले में पंजाब में अकाली व कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी-अपनी राजनीतिक के लिए जिस तरह समय-समय पर अपने रंग बदले उसके परिणामस्वरूप यह मुद्दा उलझता चला गया। अकाली दल और कांग्रेस दोनों के लिए उपरोक्त मुद्दा समय बीतने के साथ सत्ता में आने के लिए एक सेतु के रूप में सामने आ गया। पंजाब में सत्ता के सेतु बने इस मुद्दे को अब हरियाणा में इनेलो सत्ता में आने के लिए सेतु की तरह ही इस्तेमाल करना चाह रही है।
पंजाब और हरियाणा के बीच उठे उपरोक्त विवाद को हल करने के लिए हरियाणा ने कानून का रास्ता अपनाया और पंजाब ने राजनीति का, पंजाब के राजनीतिक दलों को राजनीतिक लाभ मिला। वहीं हरियाणा कानूनी पक्ष से मजबूत होकर सामने आया पर कोई हल नहीं निकल सका। सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के मुद्दे को कानूनी और राजनीतिक दृष्टि से हल करने की बजाए आपसी बातचीत के द्वारा ही हल किया जाना चाहिए। टकराव का रास्ता उचित नहीं है। इनेलो का वाहन रोको आंदोलन शायद क्षणिक सफलता दे जाए लेकिन दोनों प्रदेशों के बीच जो लकीर खिच जाएगी उसको मिटाना मुश्किल होगा। दोनों प्रदेशों के राजनीतिज्ञों को यह समझ कर हल ढूंढना चाहिए कि यह देश का पानी है और देश के किसान के खेत को ही सींच रहा है और सींचता भी रहेगा। मात्र वोट की राजनीति के कारण जो हो रहा है वह दु:खद है और देश हित में नहीं है। 
इनेलो व पंजाब और हरियाणा की सरकारों को चाहिए कि यह बात सुनिश्चित की जाए कि वहां कोई हिंसा न हो और यात्रियों के जानमाल का कोई नुकसान न हो। मुद्दे का हल तो संवाद द्वारा ही होने वाला है। टकराव की नीति से तो मामला उलझता ही जाएगा तथा आमजन का ही नुकसान होगा।
 


इरविन खन्ना, मुख्य संपादक, दैनिक उत्तम हिन्दू। 

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