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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, MP-MLA की क्वालिफिकेशन तय करना संसद का काम

Publish Date: July 17 2017 12:57:04pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को लेकर जवाब मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मामला उनके अधीन नहीं आता है, बल्कि यह संसद का काम है और इस पर वह ही कानून बना सकती है।

देश की राजनीति में शिक्षित लोगों की भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में एक जनहीत याचिका दायर कर मांग की गई थी कि सांसद और विधायकों की शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए। आज इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा-यह तय करना उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यह संसद ही तय कर सकती है कि जनप्रतिनिधियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। संसद ही कानून बनाकर इसे तय कर सकती है। 

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