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कूड़ा मामले में दिल्ली सरकार और पूर्वी निगम को एनजीटी का नोटिस

Publish Date: September 04 2017 04:09:02pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) ने एक सितम्बर को पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफील्ड में कूड़े का ढेर धसक जाने की घटना पर दिल्ली सरकार, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और अन्य संबंधित पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 सितम्बर तय की है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी(आप) सरकार और स्थानीय निकायों के वैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करने पर खिंचाई करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण के समय-समय पर जारी आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया।

पीठ ने कहा कि कचरे के ढेर की ऊंचाई कम करने और साइट पर कचरा कम लाने के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया। शुक्रवार को हुए इस हादसे में एक महिला समेत दो की मौत हो गई थी तथा पांच अन्य को सुरक्षित निकाल लिया गया था। हादसे में कार और तीन दुपहिया वाहन पास में ही बह रही नहर में कचरा गिरने के धक्के से जा गिरे थे। पीठ ने कहा कि देश की राजधानी में ऐसे हादसे हो रहे हैं। इससे अधिक अपमानजनक और क्या हो सकता है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस घटना के बाद गाजीपुर में कचरा नहीं फेंके जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद रानी खेडा में कूड़ा ले जाने को कहा गया था,लेकिन वहां के निवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। लैंडफिल में उसकी क्षमता से कहीं अधिक कूड़ा जमा हो चुका है। पूर्वी दिल्ली निगम के अधिकारियों ने बताया कि यहां 1984 में यह कूड़ा फेंकना शुरू किया गया था और इसकी क्षमता तो 15 साल पहले ही पूरी हो चुकी है। वैकल्पिक स्थान के लिए लगातार मांग की जा रही है,लेकिन अभी तक जगह नहीं मिली है। 

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