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मुख्यमंत्री का आश्वासन रहा बेकार, समायोजन-पदोन्नति का मामला अब तक अनसुलझा

Publish Date: September 09 2017 12:22:48pm

शिमला (उत्तम हिन्दू न्यूज) : मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आश्वासन भी काम नहीं आया। प्रदेश पंचायतीराज और ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं के विभाग में समायोजन और पदोन्नति का मामला अब तक अनसुलझा ही है। 

विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियंता विभाग में समायोजन चाहते हैं और इसका आश्वासन खुद सीएम और पंचायतीराज मंत्री ने भी दिया है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। वहीं इनकी पदोन्नति का मामला भी लटका हुआ है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा ने कई बार आश्वासन भी दिया था। खुद मंत्री अनिल शर्मा ने कहा था कि विभाग में जल्द तकनीकी विंग बनेगा और पंचायतीराज संस्थानों के कर्मचारियों को विभाग में मर्ज किया जाएगा। इससे विकास योजनाओं में गुणवता लाई जा सकेगी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इससे विभाग में तैनात इन कनिष्ठ अभियंताओं में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है।

हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज कनिष्ठ अभियंता संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप मेहता ने कहा कि कनिष्ठ अभियंताओं को विभाग में मर्ज करने को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा ने कई बार आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ग्रामीण विभाग विकास का अभी तक अपना तकनीकी विंग तक नहीं बना सका है। अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में विभाग का अपना तकनीकी विंग है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वन विभाग का भी अपना तकनीकी विंग अभी हाल में सरकार द्वारा बनाया गया है, जबकि वन विभाग से ज्यादा विकास योजनाओं पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बजट खर्च किया जाता है।

मेहता ने कहा कि जब तक पंचायतीराज संस्थाओं के कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में मर्ज नहीं करता, तब तक न तो विभाग का भला होगा और न कर्मचारियों का। उनका कहना था कि पंचायतीराज संस्थाओं में कनिष्ठ अभियंता 18 वर्षों से एक ही पद पर सेवाएं दे रहे हैं और कोई प्रोमोशन नहीं हो रही है, जबकि अन्य विभागों में उनके साथ लगे कनिष्ठ अभियंता काफी पहले पदोन्नत किए जा चुके हैं। इस बारे कई बार सरकार और विभाग को अवगत किया जा चुका है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। 

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