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मुसीबत में जेपी इंफ्राटेक, 27 अक्तूबर तक जमा कराने होंगे 2 हजार करोड़ रुपये

Publish Date: September 11 2017 03:02:27pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को विशाल रियल एस्टेट कंपनी जेपी इंफ्राटेक को बड़ा तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने खरीदारों को राहत देते 27 अक्टूबर तक 2,000 करोड़ रुपये न्यायालय में जमा कराने का निर्देश देते हुए जेपी के एमडी और दूसरे डायरेक्टरों को देश छोडऩे पर रोक लगा दी। 

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी द्वारा गठित संस्था अंतरिम रेजॉलुशन प्रफेशनल्स (आईआरपी) को जेपी इन्फ्राटेक के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने को कहा। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि आईआरपी को फ्लैट खरीददारों और देनदारों के हितों की रक्षा के लिए एक समाधान योजना तैयार की जाए। इस योजना को 45 दिन के भीतर कोर्ट में पेश किया जाए। बड़े ही स्पष्ट निर्देशों में बेंच ने कहा कि, 'हम होम बायर्स की दुर्दशा समझते हैं और यह इंसानों की बड़ी समस्या है। हम कंपनियों के हितों को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि हमें ईएमआई पे कर रहे मध्यवर्गीय घर खरीदारों की चिंता है।' सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश चित्रा शर्मा समेत 23 अन्य फ्लैट बायर्स की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान दिए। 

उल्लेखनीय है कि जेपी के 35 हजार घर खरीदारों के सामने तब बड़ी समस्या खड़ी हो गई जब नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ने 10 अगस्त को आईडीबीआई बैंक की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें बैंक ने 526 करोड़ रुपये की बकाया राशि पर जेपी इन्फ्रा के खिलाफ इनसॉल्वंसी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई थी।  
 

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