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कांग्रेस व भाजपा अपना वजूद बचाने के लिए किसानों को बना रही है मोहरा: अभय चौटाला

Publish Date: September 11 2017 08:50:05pm

भिवानी(धामु):  हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने कहा है कि भाजपा व कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए किसानों को मोहरा बना रही है। कांग्रेस द्वारा चलाया गया किसान महापंचायत व भाजपा का किसान जमावडा कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे है। उन्होंने कहा कि आज भूपेन्द्र सिंह हुड्डा किसान हितैषी होने के झूठे दावा कर रहे है, जबकि दस साल के शासनकाल के दौरान किसानों की जमीन बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया और पूर्व सीएम ने भू-माफिओं से सौदा करके किसानों की जमीन कोडिय़ों के भाव में जबरन ली और भाजपा शासनकाल के दौरान भी किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को भिवानी में ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाली संघर्ष संकल्प दिवस ऐतिहासिक होगा और छह सौ एकड पर पंडाल लगाया जाएगा। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि दादरी के एक गांव में आठ किसानों की करीब 37 एकड़ जमीन मात्र तीस लाख रूपये में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैक द्वारा नीलाम की जा रही है, जिसमें गांव के भारी विरोध के कारण जमीन की कुर्की रोकनी पड़ी। उन्होंने पूर्व सीएम हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दस साल के शासनकाल में किसानों की जमीन को बैंकों से कुर्की से बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया और अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसानों को ही मोहरा बना रहे है, जबकि प्रदेश के किसान पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में अच्छी तरह जानते है कि उन्होंने दस साल के दौरान किसानों का किस तरह शोषण किया था। अभय ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जीरो टोरलेस नीति का राग अलपने वाले मुख्यमंत्री खट्टर के राज में सबसे अधिक भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने इस बारे में पत्रकारों को पंचायत कार्यो में लगने वाली निर्माण साम्रगी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बाजार में इंटर लॉक की एक ईट पांच-छह रूपये में खरीदी जा सकती है, उसी ईट का सरकारी रेट 11 से 13 रूपये रखा गया है। सीधे सीधे इन निर्माण कार्यो में करोड़ो रूपए का घोटाला किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने गुरूग्राम के एक स्कूल में हुई बच्चे की मौत के मामले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाजपा नेत्री के स्कूल में घटना हुई है, इसीलिए आरोपी को बचाया जा रहा है। अगर सरकार इस मामले में सही जांच करती तो मृतक के परिजनों को सुप्रीम कोर्ट की शरण नहीं लेनी पड़ती। 

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