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डेरे की संपत्तियों के हैं कई मालिक, आसान नहीं हैं नुकसान की भरपाई

Publish Date: September 12 2017 08:30:19pm

चंडीगढ़(उत्तम हिन्दू न्यूज ): सच्चा सौदा से नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा। डेरे की संपत्तियां किसी एक के नाम नहीं है। डेरा में अनियमितताओं का उजागर होना जारी है। डेरा सच्चा सौदा से नुकसान की वसूली आसान नहीं है। डेरे की संपत्तियों का मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ऐसे में इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्णय पर सबकी नजर है। उधरए डेरा सच्चा सौदा सिरसा में तीन दिन चले सर्च ऑपरेशन की रिपोर्ट  तैयार की जा रही है। कोर्ट कमिश्नर कंपाइल रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के साथ सभी दस सेक्टर प्रभारियों की रिपोर्ट भी अटैच होगी। सर्च ऑपरेशन की रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सौंपी जाएगी।
इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट डेरे की तमाम संपत्ति सील करने का निर्णय ले सकता है। डेरे की संपत्तियों का मालिकाना सैकड़ों मालिक होने की वजह से हाईकोर्ट यह भी गाइड लाइन जारी कर सकता है कि प्रदेश भर में हुए नुकसान की भरपाई इन सभी मालिकान से की जाए।
कोर्ट कमिश्नर हाईकोर्ट में किसी भी समय पेश कर सकते हैं सीलबंद रिपोर्ट
हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ मिलकर कोर्ट कमिश्नर पंवार रिपोर्ट हाईकोर्ट के साथ-साथ हरियाणा सरकार को भी सौंपेंगे। रिपोर्ट में इन तथ्यों का भी जिक्र रहेगा कि डेरे की कहां और कितनी प्रॉपर्टी है और उसके कितने मालिक हैं।
ठीक से खोदाई होती तो निकलते हजारों नरकंकाल
डेरे द्वारा पीडि़त लोगों का आरोप है कि सर्च आपरेशन के दौरान यदि डेरे के भीतर जमीनों की खासतौर से बागों व खेतों की खोदाई कराई जाती तो हजारों नरकंकाल मिल सकते थे। उनका सवाल है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान ऐसा क्यों नहीं किया गया।
रिपोर्ट कंपलीट करने पर चल रहा तेजी से काम 
कोर्ट कमिश्नर अनिल कुमार सिंह पंवार का कहना है कि सर्च आपरेशन पूरा हो चुका है। डेरे को दस सेक्टर में बांटकर आपरेशन चलाया गया। सभी दस सेक्टर इंचार्ज से अलग-अलग रिपोर्ट मांगी जा रही है। उसके आधार पर एक समग्र्र रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे जल्द हाईकोर्ट में सौंपा जाएगा। कंपलीट रिपोर्ट के साथ सेक्टर प्रभारियों की रिपोर्ट भी अटैच रहेगी।
एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन का कहना है कि रिपोर्ट लगभग तैयार है। इसे कोर्ट कमिश्नर हाईकोर्ट में पेश करेंगे। यह रिपोर्ट सरकार को भी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आजकल में किसी भी समय रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, जो सीलबंद होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट कई अहम फैसले दे सकता है।

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