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जवाबदेही

Publish Date: November 05 2017 01:12:42pm

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जालंधर के पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार सिन्हा ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर उपरोक्त सड़क दुर्घटनाओं के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय राज मार्ग बनाने वाले ठेकेदार को जिम्मेवार ठहराया है। 'सीपी का कहना है कि इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग फॉल्ट्स के कारण हादसे हो रहे हैं। लम्मा पिंड चौक से लेकर रामामंडी चौक तक करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में 8 जगह खामियों के लिए हाईवे अथॉरिटी और हाईवे बना रहे कांट्रेक्टर क्रिमिनली रिस्पांसिबल होने चाहिए। मतलब साफ है कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि यहां ज्यादातर हादसे इंजीनियरिंग फॉल्ट्स की वजह से हो रहे हैं। 

पंजाब रोड सेफ्टी आर्गेनाइजेशन की क्रैश रिपोर्ट के अनुसार जालंधर में इस हाइवे पर पिछले साल 561 वाहनों की टक्कर हुई है। करीब 40,000 लोग हर रोज हाईवे से लुधियाना की ओर जाते हैं जबकि 50,000 व्हीकल्स का लोकल ट्रैफिक रहता है। फिल्लौर टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों से हर रोज 45 लाख रुपए की कलेक्शन होती है। आठ कमियों को लेकर कई बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों के साथ पत्राचार किया गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। इन पॉइंट्स पर हाईवे अथॉरिटी के अफसरों ने कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। पुलिस कमिश्नर के एफिडेविट पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने एनएचएआई के संबंधित अफसरों से चार हफ्ते में लिखित में जवाब तलब किया है। पंजाब सरकार के ट्रैफिक एडवाइजर नवदीप असीजा ने मुद्दा हाईकोर्ट में उठाया था कि नेशनल हाईवे पर काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। उनके क्लेम को वेरिफाई करने के लिए हाईकोर्ट ने जालंधर और लुधियाना पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मंगवाई। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर एडवाइजर नवदीप असीजा के आग्रह को जनहित याचिका में बदल दिया। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जवाब मांगा गया है।'

वर्तमान की अगर कोई सबसे गंभीर समस्या है तो वह जिम्मेवार व्यक्तियों, संगठनों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों का गैर जिम्मेदराना रवैया। जिम्मेवार आदमियों के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण आम आदमी की परेशानी तो बढ़ती ही है, साथ में सरकार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। आप नगर निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा या कानून व्यवस्थाओं को लें, यह चाहें पंजाब की हो या किसी अन्य प्रदेश की वहां आये दिन आप को एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं व अपराध देखने को मिल जाएंगे जिनके लिए सीधे-सीधे संबंधित विभाग व अधिकारी जिम्मेवार होते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती क्योंकि किसी की जवाबदेही ही नहीं हो सकती।

आप अपने शहर में अवैध निर्माण को ले लें, नशे की बिक्री को ले लें, अस्पतालों में अवैध ढंग से मरीज से धन बटोरने, सफाई के मामले हो, स्कूलों के कम•ाोर वार्षिक परिणाम हो, सबके लिए कौन जिम्मेवार है। आज तक किसी को भी जवाबदेह नहीं बनाया गया। उच्च न्यायालय स्वयं न्यायिक प्रक्रिया में आ रही सुस्ती के कारण बढ़ते मुकद्दमों की संख्या के लिए परेशानी का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण, सीवरेज, सड़कों का रख-रखाब, कानून व्यवस्था, नशे की तस्करी से लेकर करीब-करीब अन्य सभी विभागों में प्रत्येक स्तर पर आप को गैर जिम्मेदाराना रवैये का सामना करना पड़ता है लेकिन उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जाती क्योंकि हम इसे जिन्दगी का हिस्सा ही मानने लगे हैं।

हमारे उपरोक्त नजरिये के कारण ही निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। कोई जीवनभर के लिए अपंग हो जाता है या किसी का स्वास्थ्य इतना गिर जाता है कि जीवन नरक बन जाता है। जिन परिवारों के रोटी-रो•ाी कमाने वाले चले जाते हैं उन परिवारों का क्या हाल हो जाता है, इस बारे शायद ही कोई सोचता है।

जालंधर के पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार सिन्हा ने सड़क दुर्घटनाओं के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जवाबदेह ठहराने का जो काम किया है वह सराहनीय है। अगर जिम्मेवार अधिकारी तथा नागरिक मिल कर सरकारी स्तर पर हो रही लापरवाही के लिए किसी को जवाबदेह ठहराने का सिलसिला शुरू करते हैं तो यह व्यवस्था को सुधारने में एक अहम कदम माना जाएगा। हमारी उदासीनता ही लापरवाही को जन्म देती है और इसी कारण समाज को सामूहिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सरकार को भी व्यवस्था को ठीक करने और जनता को राहत देने के लिए किसी भी क्षेत्र में हो रही लापरवाही या देरी के लिए जवाबदेही तय कर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए तभी व्यवस्था में सुधार आएगा।


-इरविन खन्ना, मुख्य संपादक, दैनिक उत्तम हिन्दू।
 

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