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दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूले का ऐलान, इस बार ये होंगे नियम

Publish Date: November 09 2017 02:52:13pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): राष्ट्रीय राजधानी द‌िल्ली में सोमवार 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक के ल‌िए ऑड-ईवन फॉर्मूला एक बार फिर लागू ‌करने का ऐलान कर द‌िया गया है। पर‌िवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में ये बात बताई। यह नियम सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार सीएनजी, टू व्हीलर और VVIPs की गाड़ियों को इससे बाहर रखा गया है।  कैलाश गहलोत ने इसके नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 13,15 और 17 को ऑड नंबर की गाड़ियां और 14 व 16 को ईवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी।  गहलोत ने आगे कहा कि हम कल कैब और टैक्सी वालों की बैठक बुला रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बार किराए में अचानक से उछाल न आए। उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन फॉर्मूले को इस बार लागू करने पर प्रदूषण स्तर में 20 फ़ीसदी की कमी आएगी। इस बार भी महिला ड्राइवरों को छूट दी गई है। वहीं दोपहिया और सीएनजी वाहनों को ऑड ईवन से बाहर रखा गया है। इसके अलावा टैक्सी और ऑटो ऑड ईवन के दायरे में आएंगे। उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डीटीसी अतिरिक्त 500 बसों का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में ओला और ऊबर जैसे टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ सरकार मीटिंग करेगी। बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार तीसरी बार ऑड ईवन फॉर्मूला लागू करने जा रही है। इससे पहले साल 2016 में जनवरी और अप्रैल में दिल्ली सरकार ने इसी फ़ार्मूले को लागू किया था।

गौर हो कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये फैसला राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते लिया है। उधर, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की जानलेवा हालत मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब सरकारों से उठाए गए कदम के बारे में जवाब मांगा है। आयोग की ओर से जारी नोटिस का जवाब दो हफ्तों में मांगा गया है। आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जारी किए नोटिस में लिखा है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 450 के आसपास पहुंच गया है। लोग जान बचाने को मास्क लगाए घूम रहे हैं, हवा की हालत खराब है।  इसी बीच गुरुवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कृत्रिम बारिश और ऑड ईवन जैसे विकल्पों पर विचार करने को कहा था। साथ ही एनजीटी ने कहा कि खुले में हो रहे निर्माण कार्य को अब तक नहीं रोका गया है और अब जब ऐसे हालात पैदा हो गए है, तो सरकार स्थिति पर नियंत्रण का भरोसा दिला रही है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को लताड़ते हुए एनजीटी ने कहा, 'इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के लिए यह शर्मनाक है कि वे इस समस्या को सिर्फ अगली पीढ़ी के लिए टालने में जुटे हैं।' 




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