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NGT ने दिल्ली सरकार से पूछा-ऑड ईवन स्कीम का आधार 

Publish Date: November 10 2017 12:09:42pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): प्रदूषण से घिरी दिल्ली को राहत दिलाने के लिए बेशक ऑड ईवन योजना को हरी झंडी दे दी गई है लेकिन इस योजना पर एनजीटी ने सवाल उठाते हुए दिल्ली सरकार से पूछा है कि ये फैसला किस आधार पर लिया गया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है।

एनजीटी ने कहा है कि पिछले एक साल में आपने कुछ नहीं किया। उन्‍होंने कहा कि गारंटी दें कि ऑड-ईवन नुकसानदेह नहीं है और संतुष्‍ट कीजिए वरना लागू नहीं होने दीजिए. एनजीटी ने ऑड-ईवन को लागू करने को लेकर शर्त भी लगाई। एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार से कहा कि आपके पास पर्याप्‍त सीएनजी बसें नहीं है और हम कल भी इस मामले में सुनवाई करने को तैयार हैं। इससे पहले सनुवाई करते हुए एनजीटी ने सरकार से पूछा था कि किस आधार पर ऑड-ईवन को लाने का फैसला लिया गया है।

इस बीच शुक्रवार को भी देश की राजधानी में पिछले स्मॉग के कारण दृश्यता काफी कम रही। साथ ही लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को एनजीटी ने दिल्ली सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों की खिंचाई करते हुए कहा कि उन्हें अस्पतालों में जाकर लोगों की हालत देखनी चाहिए कि कैसे उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। एनजीटी ने कहा, 'ये सभी के लिए शर्म की बात है। सबको सोचना चाहिए कि हम अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं।' दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के ख़तरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर 13 से 17 नवम्बर के बीच राजधानी में ऑड-ईवन नियम लागू करने का फैसला किया है। इस ऑड-ईवन के दायरे में टैक्सी-ऑटो को भी रखा गया है।

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