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कल लॉन्‍च होगा 'भारतनेट' प्रोजेक्‍ट का फेज-2, हाईस्‍पीड इंटरनेट से लैस होंगी 1.5 लाख पंचायतें

Publish Date: November 12 2017 08:33:15pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : केंद्र की मोदी सरकार सोमवार को भारतनेट प्रोजेक्‍ट का दूसरा और आखिरी फेज लॉन्‍च करने जा रही है। बता दें कि भारतनेट फेज-2 से मार्च 2019 तक सभी पंचायतों में हाईस्‍पीड ब्रॉडबैंड मिल सकेगा। इस प्रॉजेक्ट पर सरकार करीब 34 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। टेलिकॉम मिनिस्‍टर मनोज सिन्‍हा, कानून एंड आईटी मिनिस्‍टर रविशंकर प्रसाद और मानव संसाधन विकास मिनिस्‍टर प्रकाश जावड़ेकर इस प्रोजेक्‍ट को लॉन्‍च करेंगे। इस बात की जानकारी टेलिकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन ने रविवार को दी है। सुंदरराजन के मुताबिक, सरकार के इस प्रॉजेक्ट का मकसद 10 लाख किमी एडिशनल ऑप्टिकल फाइब के जरिए 1.5 लाख पंचायतों को कनेक्‍ट करना और टेलिकॉम कंपनियों को करीब 75 फीसदी सस्‍ता बैंडविथ रूरल क्षेत्रों में ब्राॅडबैंड और वाईफाई सर्विसेज देने के लिए देना है। उन्होंने आगे कहा कि हम सोमवार को भारतनेट का फेज-2 लॉन्‍च करने जा रहे हैं, जिसके तहत मार्च 2019 तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्‍पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा सकेगा। वहीं पहले से जारी इस प्रोजेक्‍ट के पहले फेज के तहत एक लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्‍ट किया जा चुका है और यह इस साल के अंत तक पूरा होगा।''

सुंदरराजन ने बताया कि भारतनेट प्रोजेक्‍ट की कुल लागत करीब 45 हजार करोड़ रुपए है। इसमें से 11,200 करोड़ रुपए फेज-1 के तहत इस्‍तेमाल किए जा चुके हैं। देश में रूरल एक्‍सचेंज शुरू होने के बाद, जब टेलिकॉम सर्विसेज शुरू हुई थीं, यह सबसे बड़ा प्रोजेक्‍ट है। इस पूरे प्रोजेक्‍ट के लिए देश में बने प्रोडक्‍ट्स का इस्‍तेमाल होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतनेट फेज- 2 के पूरा होने के बाद देश की जीडीपी में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्‍यू जुड़ जाएगी। बीएसएनएल ऑप्टिकल फाइबर लाइन शुरू करेगा, जो 8 राज्‍यों- असम, हरियाणा, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, वेस्‍ट बंगाल, जम्‍मू एंड कश्‍मीर और सिक्किम शामिल हैं। ये राज्‍य भारतनेट फेज- 1 के तहत कवर नहीं हुए थे। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए टेलिकॉम मिनिस्‍ट्री देश के सात राज्यों (महाराष्‍ट्र, गुजरात, छत्‍तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड) के साथ समझौता करेगी। इन राज्यों पर अपने खर्च पर इस प्रोजेक्ट को शुरु करने की जिम्मेदारी रहेगी, हालांकि इसमें केंद्र सरकार भी आंशिक तौर पर सहायता करेगी।  

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