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शहीद सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई खर्चे की सीमा में बदलाव की मांग

Publish Date: December 01 2017 06:53:41pm

चंडीगढ़ (उत्तम हिन्दू न्यूज) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से शहीदों और कार्रवाई के दौरान अयोग्य हुए सैनिकों के बच्चों को दिये जाने वाले पढ़ाई के खर्चे की सीमा तय करने के निर्णय में बदलाव करने की मांग की। कैप्टन सिंह ने रक्षा मंत्री को इस निर्णय के बारे में आज पत्र लिखकर इसमें बदलाव की मांग उठायी है । उन्होंने कहा है कि पढाई के खर्च की सीमा तय किये जाने से केंद्र सरकार को सालाना चार करोड़ रूपये की बचत होगी, लेकिन इससे विभिन्न संस्थाओं के 32 हजार छात्र प्रभावित होंगे। उन्होंने इस निर्णय को गैर-सैद्धांतिक बताते हुए इसकी समीक्षा कर इसे निरस्त करने की अपील की है।
 
कैप्टन सिंह ने कहा कि इस खर्चे की सीमा 10 हजार रूपये प्रतिमाह तय करना इस योजना के उद्धेश्य से मज़ाक है। यह योजना 1971 में विधानसभा में पेश की गई थी और इसे अगले वर्ष लागू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह सैनिकों के बलिदान को कम करके देखने के समान है। शहीदों और अयोग्य सैनिकों के बच्चों को दी जाने वाली फीस उनके बलिदान के मुकाबले बहुत ही छोटी सी राहत है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सैनिकों का मनोबल बनाये रखना हर समय की जरूरत है। विशेष तौर पर मौजूदा समय में जब भारत शांति और स्थिरता की सभी प्रकार की आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। सैनिकों के आश्रितों का कल्याण राष्ट्रीय उतरदायित्व है। 

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