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उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति का 20 गुना बड़ा लक्ष्य- मंत्री  

Publish Date: December 06 2017 07:05:37pm

लखनऊ (उत्तम हिन्दू न्यूज): उत्तर प्रदेश सरकार के विधि, न्याय एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री बृजेश पाठक ने बुधवार को कहा कि सरकार अब नई सौर ऊर्जा नीति लेकर आई है, जिसमें सरकार ने पहले से 20 गुना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके माध्यम से अगले 5 वर्षो में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में आने की पूरी संभावना है। लखनऊ स्थित शास्त्री भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में होने जा रहे इंटरनेशनल सोलर एलायंस में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त अब वेबपोर्टल के माध्यम से रूफटॉप सोलर संयंत्र के लिए नेट मीटरिंग की अनुमति समयबद्ध तरीके से मिल सकेगी।

पाठक ने बताया कि सरकार द्वारा नई नीति के तहत लाए गए रेस्को मॉडल से बिना कोई पूंजी निवेश किए बड़ा लाभ होगा। इस मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक व निजी संस्थाएं तथा अन्य प्रतिष्ठान बिना किसी पूंजी निवेश के ग्रिड विद्युत की तुलना में सस्ती बिजली प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने उपयोग से बची अतिरिक्त बिजली को दूसरे को बेच भी सकते हैं। नेडा ने इसके लिए उपभोक्ताओं की सूची बनाना भी शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और पूर्वाचल में काफी जमीन खाली पड़ी है, जिसका उपयोग ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे उन क्षेत्रों के विकास को भी और गति मिलेगी। प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत सौर ऊर्जा संयंत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आते हैं। अब वहां से विद्युत निकासी के लिए भारत सरकार की सहायता से 4000 करोड़ रुपये की लागत का ग्रीन करीडोर बनाए जाने की परियोजना तैयार की जा रही है। एक अन्य प्रावधान के तहत बुंदेलखंड में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को अन्य स्थानों से सस्ती विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी।

विधि मंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वाचल के विकास में भी सौर ऊर्जा के योगदान को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यहां लगने वालर स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाने का व्यय भी निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश सरकार वहन करेगी।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा एक अन्य फैसले के तहत इस क्षेत्र की जरूरत खातिर तैयार किए जा रहे 'सूर्य मित्रों' को प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र के साथ ही सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों को ठीक करने के लिए अधिकृत करेगी। इन्हें सरकार की ओर से कोई वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा और सरकार की ओर से इन्हें स्वरोजगार के लायक तैयार किया जाएगा, इसके तहत ये उपभोक्ताओं को मूल्य आधारित सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।


 

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