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2019 से 24 घंटे मिलेगी बिजली, कटौती पर कंपनियों को देना होगा जुर्माना

Publish Date: December 07 2017 07:08:48pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय र्जा मंत्री आर के सिंह ने आज राज्यों के बिजली मंत्री से 2019 तक सभी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का लक्ष्य हासिल करे के लिए विद्युत वितरण हानि को 15 प्रतिशत से नीचे लाने का आवान किया। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने वाली कंपनियों पर पैनल्‍टी लगाई जाएगी। हालां‍कि ऐसा तब ही किया जाएगा, जब सरप्‍लस पावर होने के बावजूद डिस्‍कॉम्‍स (बिजली कंपनियां) बिजली ड्रॉ नहीं करेंगी और उनके पास बिजली कटौती का कोई ठोस कारण भी नहीं होगा।  

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि सरकार मार्च 2019 तक सबको 24 घंटे बिजली उपलब्‍ध कराने के लिए वचनबद्ध है। इसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। हम कानूनी तौर पर डिस्‍कॉम्‍स को बाध्‍य करेंगे कि वे बिना किसी कारण के बिजली कटौती न कर सकें। इसके लिए जल्‍द ही संसद कानून पास किया जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्‍ट 2003 में संशोधन किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि नया एक्‍ट लागू होने के बाद लोगों को टेलीकॉम कंपनियों की तरह इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को बदलने की सुविधा दी जाएगी।  इस मौके पर सिंह ने राज्यों से 2018 तक 4 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सौभाग्य योजना शुरू करने की भी अपील की। सिंह ने कहा, हमने बिजली वितरण वाणिज्यिक और तकनीकी हानि को कम जरूर किया है। हम सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ अधिक ग्राहकों को जोड़ने जा रहे हैं। पर इस तरह आपूर्ति में वृद्धि होने पर वितरण में हानि का बढ़ना भी संभव है। लेकिन हम इन घाटों को कम करने के लिए लगातार करदाताओं के पैसों पर निर्भर नहीं रह सकते। 

बिजली मंत्री ने कहा कि यहां 16-17 राज्य ऐसे हैं, जिनमें वितरण के दौरान बिजली की हानि 15 प्रतिशत से अधिक है।सौभाग्य योजना पर उन्होंने कहा, हमने 2018 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हमें इसे पूरा करना है। हमने राज्यों में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक 90,000 करोड़ से अधिक दिया है। हम विभिन्न याजनाओं के तहत धन उपलब्ध करा रहे हैं।वर्तमान में, किसी भी राज्य ने सौभाग्य योजना के तहत अपना प्रस्ताव पेश नहीं किया है। धन प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रस्ताव देना होगा। केंद्र ने इस योजना के तहत 16,320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। नवीकरणीय र्जा पर बात करते हुए सिंह ने कहा कि स्वच्छ र्जा जीवाश्म ईंधन खासकर पेट्रोल पर निर्भरता कम करेगी, जो कि बड़े पैमाने पर आयात को देखते हुए भारत के हित में है।

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