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गांव और शहरों में गैर कानूनी शराब के ठेकों व खुर्दो को तुंरत बंद करें प्रशासन : काम्बोज

Publish Date: December 07 2017 07:54:19pm

कुरुक्षेत्र (पंकज अरोड़ा): हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि गांव और शहरों में आबकारी विभाग व लोकल एसएचओ की मिलीभगत के बिना अवैध खुर्दे व नाजायज शराब नहीं बेची जा सकती। इस मामले को पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी गंभीरता से लें और तुंरत अधिकृत शराब के ठेकों की सूची प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें और जिले में तमाम गैर कानूनी ढंग से चल रहे शराब के ठेकों और खुर्दों को बंद करवाना सुनिश्चित करें। इस मामले में जरा सी भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।  राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज वीरवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समीति की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। 
    इससे पहले राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने एजेंडे की 15 में से 7 शिकायतों को मौके पर समाधान किया और हाऊ स में लोगों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित रखी गई समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश भी दिए। राज्यमंत्री ने दर्जनों महिलाओं और गांव मदनपुर निवासी पंच जुगराज सिंह की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को आदेश दिए कि जिले में किसी भी कीमत पर नाजायज शराब नहीं बिकनी चाहिए। सूचना मिलने पर विभागीय अधिकारी आपसी तालमेल के साथ कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग अधिकृत ठेकों की सूची जमा करवाएं ताकि इस सूची मिलने के बाद जिले में अनाधिकृत ठेकों को चिन्हित करके बंद करवाना सुनिश्चित कर सकें। 
    राज्यमंत्री ने पत्रकरों द्वारा पूछे गए प्रश्रों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष बिना वजह आरोप लगाकार लोगों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है और बिना तथ्यों के किसी जन प्रतिनिधि पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। इस मौके पर लाडवा विधायक डॉ. पवन सैनी, पिहोवा के विधायक जसविन्द्र सिंह संधू, उपायुक्त सुमेधा कटारिया, पुलिस अधीक्षक अभिषेक, भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मबीर मिर्जापुर, एडीसी धर्मबीर मिर्जापुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 
किन-किन शिकायतों का किया मौके पर समाधान
राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समीति की बैठक में गांव ज्योतिसर निवासी छोटी देवी, गांव जखवाला निवासी श्रवण कुमार, गांव बारना ग्राम पंचायत, गांव तंगौर निवासी गोपाल कृष्ण, गांव बकाली निवासी रोणकी राम, गांव नरकतारी निवासी हुकम सिंह, गंाव छैलो ग्राम पंचायत शिकायतों का मौके पर समाधान किया। इनकी शिकायतें सिविल सर्जन, कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, खादय आपूर्ति विभाग, बीडीपीओ थानेसर से संबधित थी। 
ग्राम पंचायत टयूक्र को दिए चार दिवारी बनाने के आदेश
राज्यमंत्री ने पिहोवा के गांव टयूक्र निवासी राजकुमार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता के खेतों में पानी को रोकने के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारी अभियंता पीडब्लयूडी बीएंडआर व बीडीपीओ पिहोवा की सहायता से चार दिवारी बनाना सुनिश्चित करें ताकि प्राथी के खेतों में पानी जाने से फसल खराब न हो सके। 
एफएसएल की मशीनों को चैक करें एसपी
राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने चनारथल रोड आकाश नगर निवासी शिव कुमार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि एफएसएल के लिए लम्बे समय तक मशीने खराब नहीं रह सकती। इस मामले को लेकर पुलिस बहाना न बना रही हो, इसलिए एसपी को खुद मशीनों को चैक करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के कारण प्राथी को न्याय मिलने में देरी हो रही है। इस शिकायत में एक नम्बर व 1 तारीख की दो-दो रजिस्ट्रियां दर्ज की गई है। 
एसडीएम थानेसर को नियुक्त किया जांच अधिकारी
राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने हाक्म सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सेक्टर 3 की ग्रीन बेल्ट व प्राईमरी स्कूल की जगह पर नजायज कब्जे के मामलें को लेकर एसडीएम थानेसर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। एसडीएम थानेसर मौके पर जाकर जांच करेंगे और तुरंत रिपोर्ट देना सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले इस मामलें की जांच संपदा अधिकारी हुड्डा कर रहे थे और यह मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। 
राज्य स्तर पर हल किया जाएगा पट्टेदारी का मामला
गांव शाहपुर निवासी हरबेल सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि पंचायत द्वारा 10 कनाल 4 मरले भूमि कुलविन्द्र कौर को वार्षिक पट्टे पर दी है,वास्तव में कुलविन्द्र कौर न्यायालय में केस लडने वाली स्वर्ण कौर की पुत्र वधु है। इसकी बकायदा रसीद भी काटी गई है। इतना ही नहीं वह नाजायज काबीजान को बचाने के लिए बिना किसी वास्तविक नीलामी के काटी गई है। यह मामला वित्तायुक्त की कोर्ट में भी जा चुका है। इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि इस मामलें को लेकर राज्य स्तर पर राज्य सरकार से बातचीत की जाएगी और उसके बाद एक प्रदेश स्तर का फैसला लिया जाएगा। 
 

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